कोयला मंत्रालय
जहां तक नीतिगत ढांचे का संबंध है, भारत में कोयला खनन का कायापलट हो गया है। पहले के प्रतिबंधात्मक मॉडल से, हम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार कोयला खनन ब्लॉक देने और कोयले की वाणिज्यिक बिक्री की अनुमति देने के लिए विशिष्ट अंत्य उपयोग निर्धारित करने से आगे बढ़े हैं। 2014 में शुरू की गई नीलामी-आधारित व्यवस्था ने निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति दी, तथापि यह अपने अंत्य उपयोग संयंत्रों में कैप्टिव उपयोग तक सीमित थी। अब, इस क्षेत्र को 2020 में निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है और वाणिज्यिक खनन की पहली सफल नीलामी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.06.2020 को शुरू की गई और 19 कोयला खानों के आवंटन के साथ संपन्न हुई।
वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में आयोजित की जाती है, जिसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है, और दूसरा तथाअंत्य चरण जहां बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयोजन है।
वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य के पहले के शासन से पूरी तरह अलग हैं। अब, इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं हैं। नीलामी में नियम और शर्तें हैं जो बहुत उदार हैं, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति, अग्रिम राशि कम, रॉयल्टी के खिलाफ अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को चालू करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वत: मार्ग के माध्यम से 100%एफडीआई की अनुमति है और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आधार पर उचित वित्तीय शर्तें और राजस्व शेयरिंग मॉडल है।
अब तक 64 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी करके कोयला/लिग्नाइट खानों की नीलामी के 5 दौर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
|
क्र.सं |
राज्य |
खानों की संख्या |
पूरी तरह से अन्वेषित खानों की संख्या |
रॉयल्टी और कर (रु. करोड़) |
राजस्व शेयर (करोड़ रुपए) |
खान के पीआरसी के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व का योग (करोड़ रुपये) |
पीआरसी का योग (एमटीपीए) |
पूंजी निवेश का योग (करोड़ रुपये) |
कुल रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) |
|
1 |
अरुणाचल प्रदेश |
1 |
1 |
35.40 |
387.09 |
422.49 |
0.20 |
30.00 |
100 |
|
2 |
असम |
2 |
2 |
4.25 |
34.19 |
38.44 |
0.02 |
3.60 |
20 |
|
3 |
छत्तीसगढ़ |
8 |
4 |
1039.72 |
1322.03 |
2,361.75 |
12.20 |
1,830.00 |
16,494 |
|
4 |
झारखंड |
16 |
12 |
2998.46 |
1273.61 |
4,272.06 |
32.78 |
4,917.00 |
44,319 |
|
5 |
मध्य प्रदेश |
13 |
8 |
1261.21 |
585.30 |
1,846.50 |
11.85 |
1,777.50 |
16,021 |
|
6 |
महाराष्ट्र |
8 |
8 |
634.01 |
265.47 |
899.49 |
6.07 |
910.35 |
8,205 |
|
7 |
ओडिशा |
14 |
12 |
6928.16 |
2529.53 |
9,457.69 |
82.63 |
12,394.50 |
1,11,716 |
|
8 |
तेलंगाना |
1 |
1 |
395.24 |
41.64 |
436.88 |
4.80 |
720.00 |
6,490 |
|
9 |
पश्चिम बंगाल |
1 |
1 |
103.40 |
26.68 |
130.08 |
1.89 |
283.50 |
2,555 |
|
|
कुल योग |
64 |
49 |
13399.85 |
6465.53 |
19,865.37 |
152.44 |
22,866.45 |
2,05,920 |
कोयला मंत्रालय ने 03.11.2022 को वाणिज्यिक कोयला/लिग्नाइट खान नीलामी के छठे दौर और 5वें दौर का दूसरा प्रयास शुरू किया है। इस खेप में, 141 खानों की पेशकश की जाती है, जिनमें से 133 की पेशकश छठे दौर के तहत की जाती है और 8 की 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत पेशकश की जाती है । छठे दौर के तहत प्रस्तावित 133 खानों में से 29 खानें सीएम (एसपी) अधिनियम के तहत हैं, जिन्हें पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनावंटित किया गया था, और 104 खानें एमएमडीआर अधिनियम के तहत हैं (125 कोयला खान + 8 लिग्नाइट खान)। 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत प्रस्तावित 8 खानों में से 7 खानें सीएमएसपी अधिनियम और 1 एमएमडीआर अधिनियम के तहत हैं (7 कोयला खान + 1 लिग्नाइट खान) के तहत है। 141 कोयला/लिग्नाइट खानों का विवरण इस प्रकार है : -
सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी का 16वां दौर और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी का छठा दौर
|
राज्य |
कुल |
सीएमएसपी |
एमएमडीआर |
कोकिंग |
गैर कोकिंग |
पीआरसी |
आंशिक रूप से अन्वेषित |
पूरी तरह से अन्वेषित |
|
आंध्र प्रदेश |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.80 |
0 |
4 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.20 |
0 |
1 |
|
बिहार |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
17.50 |
0 |
1 |
|
छत्तीसगढ़ |
26 |
5 |
21 |
0 |
26 |
46.20 |
12 |
14 |
|
झारखंड |
15 |
6 |
9 |
1 |
14 |
47.94 |
8 |
7 |
|
मध्य प्रदेश |
28 |
4 |
24 |
1 |
27 |
16.20 |
15 |
13 |
|
महाराष्ट्र |
12 |
0 |
12 |
0 |
12 |
1.75 |
8 |
4 |
|
ओडिशा |
27 |
10 |
17 |
0 |
27 |
143.00 |
14 |
13 |
|
राजस्थान |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
4.00 |
4 |
1 |
|
तमिलनाडु |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.00 |
3 |
0 |
|
तेलंगाना |
4 |
1 |
3 |
0 |
4 |
8.73 |
0 |
4 |
|
पश्चिम बंगाल |
7 |
2 |
5 |
0 |
7 |
11.60 |
4 |
3 |
|
कुल |
133 |
29 |
104 |
2 |
131 |
298.92 |
68 |
65 |
दूसरा प्रयास - सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी का 15वां दौर और दूसरा प्रयास - एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी का 5वां दौर
| राज्य | कुल | सीएमएसपी | एमएमडीआर | कोकिंग | गैर कोकिंग | पीआरसी | आंशिक रूप से अन्वेषित | पूरी तरह से अन्वेषित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.36 | 0 | 2 |
| झारखंड | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.08 | 0 | 2 |
| मध्य प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.20 | 0 | 2 |
| महाराष्ट्र | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.30 | 0 | 1 |
| राजस्थान | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| कुल | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5.94 | 1 | 7 |
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