कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने एवं उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूंप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल)और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।
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